आतंकवादसँगै साइबर र समुद्री चुनौतीहरूले विश्व शान्ति र सुरक्षामा गम्भीर खतरा पुर्‍याउँछन्: प्रधानमन्त्री मोदी
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार, अक्टोबर ११, २०२४ मा लाओसको भियनतियानमा आयोजित पूर्वी एसिया शिखर सम्मेलनमा बोल्दै इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा शान्ति र समृद्धिको आवश्यकतामा जोड दिए। उनले “विस्तारवाद होइन, विकासमा केन्द्रित” हुनुपर्नेमा ध्यान दिन आह्वान गरे।
प्रधानमन्त्री मोदीले आतंकवाद, साइबर सुरक्षाका चुनौती र समुद्री क्षेत्रमा देखा परेका समस्याले विश्व शान्ति र सुरक्षालाई गम्भीर खतरा पुर्याइरहेको बताउँदै यी समस्याहरूको सामना गर्न सबै देशले एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले आसियानको इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रीय संरचनामा प्रमुख भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै भारतको इन्डो-प्यासिफिक दृष्टिकोण र क्वाड सहकार्यमा यसको महत्वलाई विशेष रुपमा रेखांकित गरे। मोदीले पूर्वी एसिया शिखर सम्मेलनमा भारतको सहभागिता "एक्ट ईस्ट नीति" को महत्वपूर्ण आधार भएको पनि बताए।
चीनलाई अप्रत्यक्ष रूपमा संकेत गर्दै, प्रधानमन्त्री मोदीले भने, "दक्षिण चीन सागरको सुरक्षा र स्थिरता सम्पूर्ण क्षेत्रको हितमा छ।" उनले थपे, "स्वतन्त्र, खुला, समावेशी, समृद्ध, र नियम-आधारित इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्र शान्ति र प्रगतिको लागि अत्यावश्यक छ।"
समुद्री क्रियाकलापहरू युएनसीएलओएसको मापदण्ड अनुसार हुनु पर्ने बताउँदै उनले "समुद्री र हवाई आवागमनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ" भने। प्रधानमन्त्री मोदीले दक्षिण चीन सागरको सन्दर्भमा "एक सशक्त र प्रभावकारी आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्छ जसले क्षेत्रीय देशहरूको परराष्ट्र नीतिमा अवरोध सिर्जना नगरोस्" भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री मोदीले विश्वभर देखापरेका युद्ध र द्वन्द्वले विश्वको दक्षिणी गोलार्धका देशहरूलाई अत्यधिक असर गरेको उल्लेख गर्दै भने, "यो युद्धको युग होइन। समस्या समाधान युद्धमैदानमा सम्भव छैन।"
म्यानमारको सन्दर्भमा, उनले भारतले आसियानको पाँचबुँदे सहमतिको समर्थन गर्ने र म्यानमारमा लोकतन्त्र पुनर्स्थापित गर्नका लागि कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए। "भारत छिमेकी देशको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सधैं तयार रहनेछ," उनले भने।
प्रधानमन्त्री मोदीले शान्ति र स्थिरताको पुनर्स्थापनाको सामूहिक इच्छा व्यक्त गर्दै यो शिखर सम्मेलन भारतको एक्ट ईस्ट नीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको पनि स्मरण गराए।