भारतद्वारा आयोजना हुँदै गरेको म्यालाबार २०२४ समुद्री अभ्यासमा संचालन क्षमता र नौसेनाबीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्न विभिन्न गतिविधिहरू समावेश
विशाखापट्टनममा आयोजना हुन लागेको मालाबार २०२४ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास यस वर्षको सबैभन्दा व्यापक संस्करण मानिएको छ। अक्टोबर ८ देखि १८ सम्म भारतको पूर्वी तटमा सञ्चालन हुने यस बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यासमा भारतसँगै अष्ट्रेलिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिका सहभागी हुनेछन्। यो अभ्यासले क्षेत्रीय सुरक्षा बलियो बनाउने, सहभागी नौसेनाहरू बीचको अन्तरक्रियालाई सुधार गर्ने र हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्नमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।

भारतको रक्षा मन्त्रालयले अक्टोबर ६ मा दिएको जानकारीअनुसार, "मालाबार २०२४ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा जटिल अभ्यास हुनेछ, जसमा कठिन सञ्चालन परिदृश्यहरू समावेश गरिनेछ।" मालाबार अभ्यास १९९२ मा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच द्विपक्षीय अभ्यासको रूपमा सुरु भएको थियो। समयक्रममा यसले आफ्नो दायरा विस्तार गर्दै अष्ट्रेलिया र जापानको सहभागितासँगै बहुपक्षीय अभ्यासको रूप लिएको छ, जसले साझा समुद्री चुनौतीहरूको समाधान र सहभागी राष्ट्रहरू बीच सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्दछ।

मालाबार अभ्यास दुई चरणमा विभाजित गरिएको छ: हार्बर फेज र सी फेज। हार्बर फेज अक्टोबर ८ देखि विशाखापट्टनममा सञ्चालन हुनेछ, जहाँ विभिन्न ब्रीफिङहरू, व्यावसायिक आदानप्रदान र संयुक्त योजना निर्माणका सत्रहरू हुनेछ। अक्टोबर ९ मा विशेष अतिथि दिवसको आयोजना हुनेछ, जसमा पूर्वी नौसेना कमाण्डका प्रमुख उप-एडमिरल राजेश पेंढारकरले चारै राष्ट्रका प्रतिनिधिमण्डललाई स्वागत गर्नेछन्।

भारतले यो अभ्यासका लागि निर्देशित मिसाइल डेस्ट्रोयरहरू, बहुउद्देश्यीय फ्रिगेटहरू, पनडुब्बीहरू, स्थिर-विंग म्यारिटाइम रिकन्सेन्स विमानहरू, लडाकु विमानहरू र हेलिकप्टरहरू सहितको उन्नत नौसैनिक प्लेटफर्महरूको परिचालन गर्नेछ। अष्ट्रेलिया एन्जाक-क्लास फ्रिगेट एचएमएएस स्टुअर्ट र पी – ८ म्यारिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्टसँग सहभागी हुनेछ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले यूएसएस डेवी, एक अर्ले बर्क - क्लास डेस्ट्रोयर पठाउनेछ। जापानले जेएस एरियाके, एक मुरासे -क्लास डेस्ट्रोयरलाई परिचालन गर्नेछ। 

सागर चरणमा जटिल समुद्री संचालनहरू गरिनेछन्, जसले सतह र हवाई युद्ध रणनीति, साथै पनडुब्बी विरोधी युद्ध अभ्यासहरूमा जोड दिनेछ। मालाबार २०२४ ले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सहभागि राष्ट्रहरू बीचको सहकार्य र तयारी क्षमतामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।