जि ४ मन्त्रीहरूले पाठमा आधारित वार्तामा तात्कालिक रूपमा सार्नको लागि आग्रह गरे।
एक समतामूलक र प्रभावकारी विश्व व्यवस्थापन ढाँचा प्राप्त गर्ने प्रयासमा, ब्राजिल, जर्मनी, भारत र जापानका विदेश मन्त्रीहरू—सामूहिक रूपमा जि ४  भनेर चिनिने—संयुक्त राष्ट्र महासभाको ७९औं अधिवेशनको साइडलाइनमा जम्मा भएर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको सुधारको लागि एक संयुक्त आह्वान गरेका छन्। यो उच्चस्तरीय बैठक सेप्टेम्बर २३, २०२४ मा भएको थियो, जसमा ब्राजिलका विदेश मन्त्री माउरो भिएरा, जर्मनीका विदेश मन्त्री अन्नालेना बर्बोक, भारतका विदेश मन्त्री सुभ्रमण्यम जयशंकर, र जापानका विदेश मन्त्री योको कमिकावा सहभागी थिए।

जि ४   का देशहरूले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको सुधारको लागि लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका छन्, र तिनीहरूले वर्तमान संरचना पुरानो र आजको भूराजनीतिक यथार्थसँग पर्याप्त प्रतिनिधित्व नगर्ने तर्क गरेका छन्।

 तिनीहरूको समग्र सुधारको लागि आह्वानले "भविष्यको सम्मेलन"को घटनाक्रमको पछाडि गति पाएको छ, जुन सेप्टेम्बर २२ र २३ मा भएको थियो, जहाँ विश्व नेताहरूले सुरक्षा परिषदमा तत्काल परिवर्तनको लागि आह्वानलाई अझ सशक्त बनाएका थिए।

जि ४   मन्त्रिहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा “संयुक्त राष्ट्रको केन्द्रमा रहेको बहुपरक प्रणालीको लागि वर्तमानमा रहेका महत्त्वपूर्ण चुनौतीहरू” लाई प्रकाशमा ल्याइएको छ। तिनीहरूले सुरक्षा परिषदको समग्र सुधारलाई संयुक्त राष्ट्रलाई समकालीन भूराजनीतिक यथार्थलाई राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्न आवश्यक अंशको रूपमा जोड दिएका छन्।

जि ४  ले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा महत्वपूर्ण रूपमा प्रतिनिधित्व नपाएका विकासशील देशहरू र क्षेत्रहरूको सहभागितालाई बढाउने महत्त्वलाई पनि जोड दिएका छन्। तिनीहरूले अफ्रिका, एशिया-प्रशान्त, र ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनलाई त्यस्ता क्षेत्रका रूपमा हाइलाइट गरेका छन् जसले बढी प्रतिनिधित्वको हकदार छन्, जुन इजुलविनी सहमति र सर्ते घोषणामा निर्दिष्ट सामान्य अफ्रिकी अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो छ।

आगामी दिशामा, जि ४  मन्त्रिहरूले २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रको ८०औं वार्षिकोत्सव मनाउनु भन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद  सुधारमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्न महत्त्वलाई जोड दिएका छन्। तिनीहरूले विश्वव्यापी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा  सदस्यता संग राम्रो विश्वासका साथ संलग्न हुने र एकीकृत सुधार मोडलमा सहमति निर्माण र छलफललाई अघि बढाउन सहमत भएका छन्।